Preparations for talks between the Punjab Government and the SGPC regarding the anti-sacrilege law.

7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ SGPC ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “custodian” ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ/ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

SGPC ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ SGPC ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸੋਧ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।