Akal Takht's firm stance on the sacrilege law

ਪਹਿਲਾਂ Compliance Report, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ; ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ Compliance Report ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ Compliance Report ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ Compliance Report ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Compliance Report ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ Compliance Report, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ।