6 ਨਵੰਬਰ 2026 | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-
ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:
-
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਇਹ ਸਪਲਾਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 598 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 420.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1,093 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਸੀ:
|
ਰਾਜ/ਇਕਾਈ |
ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ |
|---|---|
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
7.19% |
|
ਪੰਜਾਬ |
51.80% |
|
ਹਰਿਆਣਾ |
37.51% |
|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
3.50% |
ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਦਲੀਲ?
ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਲਾਈਵਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।