Akali Dal launches an offensive over allegations of corruption in the CMO.
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ; ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
AAP ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
AAP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਨਾਮ AAP ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AAP ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।