Political row over 'mini-bypass' in Garhshankar intensifies.

ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ 'ਮਿਨੀ ਬਾਈਪਾਸ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ "ਮਿਨੀ ਬਾਈਪਾਸ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।