ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

Reuters ਦੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 129 ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Reuters ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ AI ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।