Kesari ePaper Header

ਹੜ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਹੜ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Declaring the flood tragedy a national disaster, a special relief package was demanded from Modi.

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) –

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1655 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 326 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 122 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕ ਘਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ - ਖਾਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਆ ਐਫ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।