Supreme Court seeks IB report on Jagtar Singh Hawara's jail transfer.
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੀ 82 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ?ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
-
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
-
ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
-
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।