Jagtar Singh Hawara's Parole: The Question of Security Alongside Humanitarian Considerations

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ 2004 ਦੀ ਬੁਰੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ

31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ।

ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੈਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੰਭਵ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ।