Farmers' 7-day sit-in protest begins.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ; MSP, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।

MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ BBMB ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।