Political Uproar Over Government Bungalows in Punjab: Congress, BJP, and Akali Dal Seek Answers from AAP Government

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ:

• ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

• ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

• ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ?

• ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।