The Struggle of Punjab Government Employees: From ‘No Work, No Pay’ to the Negotiating Table

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘No Work, No Pay’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। 

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘No Work, No Pay’ ਰੁਖ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘No Work, No Pay’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਾਹ

ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ, ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।