13.60 lakh names removed from Punjab's voter list; Election Commission's action questioned; Opposition moves Supreme Court.

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ | 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,01,00,727 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,14,61,043 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 13.60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.146 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.010 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 6.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ, ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀਪਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 13.60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।