Farmers' 'Rail Roko' (rail blockade) protest in Punjab.

20 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Rail Roko ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

Rail Roko ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੂਟ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ FIRs ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

MSP ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਲਹਾਲ Rail Roko ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।