Punjab Vidhan Sabha passes 9 important bills

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ 5% ਦੀ ਹੱਦ, 28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼; ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 9 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (PGST) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ

ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions (Amendment) Bill, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ₹50,000, ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

28 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Punjab State Outsourced Personnel (Transition to Contractual Engagement) Bill, 2026 ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ PF, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ESI, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਥਾਈ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੇਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ:

• Cloud University, Hoshiarpur Bill, 2026

• MS Digital University, Patiala Bill, 2026

• PhysicsWallah Digital University, Patiala Bill, 2026

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਸਨ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ।

PGST ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ inverted duty structure ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Input Tax Credit ਦੇ provisional refund ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ IGST refund ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ working capital liquidity ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Punjab Protection of Trees Bill, 2026 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ

Punjab Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2026 ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ “Panchayat Development Secretary” ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Common Infrastructure ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਵੀ ਪਾਸ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Punjab Common Infrastructure (Regulation and Maintenance) Amendment Bill, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਦਿਨ 9 ਬਿੱਲ—ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ?

ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ—

ਪਹਿਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ।

ਦੂਜਾ: ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਹ।

ਤੀਜਾ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

ਹੁਣ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।