Resolution passed in Punjab Vidhan Sabha on issue of voter lists, demands for impartial investigation into deletion of names

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ Special Intensive Revision (SIR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ?

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• ਅਨੁਛੇਦ 324: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।

• ਅਨੁਛੇਦ 325: ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।

• ਅਨੁਛੇਦ 326: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।