Kesari ePaper Header

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਾਰ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਦੇਹ PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

(ਮਾਨਸਾ) (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ) :-

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ?

4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ:

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 7:58 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦੇਹ PGIMER ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10:02 ਵਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹ PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ।