PSIEC Plot Allotment Case: Major ED Action in Punjab and Chandigarh

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Hindustan Times)

11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇ

ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PSIEC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼?

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ।

• ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼।

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ।

ED ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ?

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

PSIEC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

PSIEC ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।