Relief for India from threat of tariffs on Russian oil; Trump administration places temporary hold on sanctions.
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ; ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ?ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ, 2026’ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ?ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਸ-ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।