Why haven't SGPC elections been held for 15 years? Legal complications, the Haryana dispute, and voter lists have emerged as major hurdles.

2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ; 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੁਕੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ “ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ SGPC ਆਮ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ?

Indian Express ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

SGPC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ Sikh Gurdwaras Act, 1925 ਅਤੇ Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Gurdwara Election Commission ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ

SGPC ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਚੋਣ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2016 ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

2011 ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਤੱਕ SGPC ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ—ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ। 

ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ SGPC ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?

2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ Haryana Sikh Gurdwara Management Committee ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SGPC ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

SGPC ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ/ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ—ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ SGPC ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Sikh Gurdwaras Act ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਅਤੇ 1959 ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ

SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SGPC ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।