Question raised again regarding SGPC elections — Why have there been no elections for 15 years?
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। SGPC ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਚੋਣ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੇ SGPC ਦੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
🗳️ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Sikh Gurdwaras Act, 1925 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ।
SGPC ਦੇ General House ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Gurdwara Election Commission ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ House ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ House ਨਵਾਂ Board ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ House ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
❓ ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਲੇ SGPC House ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
⚖️ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 2014 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ Haryana Sikh Gurdwara Management Committee (HSGMC) ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
📋 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ
SGPC ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ electoral rolls ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SGPC ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ electoral rolls ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ electoral rolls ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ stay ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
🏛️ SGPC ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ SGPC ਵਿੱਚ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ex-officio ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 30 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ SGPC ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
🪯 ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ — ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:
ਕੀ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ House ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ diaspora ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ transparency ਅਤੇ accountability ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ landscape ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ House ਲਈ ਨਵਾਂ mandate ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
🗳️ ਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ by-elections ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ SGPC ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਟ-ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ representation gap ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
🏛️ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
SGPC ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ Chief Commissioner, Gurdwara Elections ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ polling dates ਸਬੰਧੀ notification ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ SGPC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, Gurdwara Election Commission, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
⚠️ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਹੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ electoral rolls ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
🔥 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ, SGPC ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ SGPC ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ—ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ:
ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮਤ ਮਿਲੇਗਾ?
📌 SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੀ Timeline
1920 — SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
1925 — Sikh Gurdwaras Act ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਤੰਬਰ 2011 — ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ SGPC ਚੋਣ
2014 — ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ Sikh Gurdwara Management Committee ਦਾ ਗਠਨ
2016 — 2011 ਵਾਲਾ SGPC House ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ
2021 — ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ
2025 — ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ Chief Commissioner ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ electoral rolls ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
2026 — ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।