The one-month deadline set by Sri Akal Takht Sahib expires today; all eyes are on the Punjab government's next move.

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਠੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।