Dialogue between government and Akal Takht on Sri Guru Granth Sahib Respect Act intensifies

7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ, SGPC ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SGPC ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਕਟ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ “custodian” ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ:

• ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

• ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

• ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ

• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

• ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

• ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

• ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ SGPC ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, SGPC ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।

ਦੂਜਾ: SGPC ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ।

ਤੀਜਾ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਚੌਥਾ: ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।