MLA suspended for highlighting teacher shortage in government school—is the question for the government or the system?

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

AAP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ “anti-party activities and indiscipline” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।

Facebook Live ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ MLA

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Facebook Live ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 14 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ School of Eminence ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

“ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ”

ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸੀ—ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?

ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ AAP ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ AAP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ anti-party activities ਅਤੇ indiscipline ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,378 Master Cadre, 3,733 Lecturer, 4,627 ETT ਅਤੇ 1,754 Special Educator ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AAP ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

AAP ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Hindustan Times ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ School of Eminence ਵਿੱਚ 30 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 580 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 19 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। AAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ MLA ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ—ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ classroom teaching ਅਤੇ learning outcomes ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਸਵਾਲ MLA ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ anti-party activities ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ MLA ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।