What will be the next Panthic strategy regarding the 'Satkar' law? All eyes are on the Akal Takht's next moves.

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਪੰਥਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ:

• ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ?

• ਕੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

• ਅਤੇ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।