🔴 Hearing on the bail of suspended DIG Harcharan Singh Bhullar in the Supreme Court adjourned for 4 weeks.

CBI ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ | CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ—“100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ”

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ—“100% case of dismissal! You want dismissal now or later?” 

⚖️ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋ shadow witnesses ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

💰 ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ₹8 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

🚨 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ CBI ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ

CBI ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

CBI ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 7-A ਸਮੇਤ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਚਾਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

🏛️ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

📌 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। CBI ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।