🇮🇳🇺🇸 Jaishankar–Marco Rubio meeting on the sidelines of the UNGA.

ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ; ਗਲਫ਼ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UN General Assembly) ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘Sanctioning Russia and Iran Act’ (SRIA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਲਫ਼ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਫ਼ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੂਬਿਓ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।