Anti-Sacrilege Law: Akal Takht vs. Punjab Government — What Next?

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘Custodian’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ—

ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।