ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
Balwant Singh Rajoana case back in the spotlight.
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ SGPC ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2019 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2019 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ SGPC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।