"Parliamentary Committee under Channi's leadership in Punjab, there will be a big discussion from MSP to straw!"
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Charanjit Singh Channi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Sri Harmandir Sahib ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ Sri Guru Ram Dass Jee International Airport ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ Punjab Agricultural University ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ Verka ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
