"The government should not come between Guru and Sikh" — Jathedar Gargajj expressed strong objection to the 'Respect Act', 15-day ultimatum
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh Gargaj ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ Akal Takht Sahib ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਤਾਂ Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਜ਼ਰੀਆ:
"ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
