ਹਿੰਦੂ–ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ

Pakistan government is hostile towards Hindu-Sikh religious heritage

ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਪਰ ਕੇਵਲ 14 ਮੰਦਰ ਤੇ 21 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਾਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਪ੍ਰੋ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ):-

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ’ਤੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ 14 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਣਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ–ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1950 ਦੇ ਨਹਿਰੂ–ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਪੰਤ–ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ–ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਡਮੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਈਟੀਪੀਬੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ "ਸਜੇ ਸਿੱਖਾਂ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 517 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 1130 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਜਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ, ਈਟੀਪੀਬੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਖੁਲਾਸੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਚਾਹਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ–ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਵੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।