Panthic atmosphere rekindles in Punjab politics, parties active ahead of municipal elections
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ)- :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਧਿਕਾਰ, 1984 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ Harjinder Singh Dhami ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 7,555 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। Aam Aadmi Party, Congress, Shiromani Akali Dal ਅਤੇ BJP ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Shiromani Akali Dal ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Sukhbir Singh Badal ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਉਧਰ BJP ਵੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਮੁੜ “ਪੰਥਕ ਅਸਮੀਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ” ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
