The words used by the Punjab government in the sacrilege act directly insult Sri Guru Granth Sahib Ji: Giani Amarjit Singh

*ਇਹ ਐਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ*

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ):- ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026" ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਸਟੋਰ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੁਖਾਸਨ" ਅਤੇ "ਸਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਸਟੋਰ" ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026" ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।