‘ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ’ – ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ

22 Jun 2026 | 5 Views

‘ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ’ – ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ

Weekly News

‘No control over education, investment is needed’ – Bhagwant Mann’s two-part comment on the Higher Education Bill

 ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਿੱਲ, 2025’ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Dharmendra Pradhan ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਵੇ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।”

Categories: ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

Tags: Punjabi sikh KESARI VIRASAT

Published on: 22 Jun 2026

Gaurav
+91 9855138802
📣 Share this post

Latest News

Browse the newest posts, featured stories, and curated updates from our latest publication.

View all