Printing and distribution of forms of Sri Guru Granth Sahib Ji stopped, Jathedar appeals to Punjab Government to withdraw notification

ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ:

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 17 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼?

ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, SGPC ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।