Important meeting with CM Mann's 7-member committee regarding the law on respect for Sri Guru Granth Sahib Ji.

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ; ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:

  • ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

  • ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

  • ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

  • ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

  • ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

  • ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।