ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

15 May 2026 | 5 Views

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

Jathedar Gargajj and Justice Sodhi face to face on Sri Guru Granth Sahib Respect Act 2026, big questions raised on legal amendments

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ Sri Akal Takht Sahib ਅਤੇ Takht Sri Kesgarh Sahib ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Sri Akal Takht Sahib ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Categories: SIKH PANTH RELARED NEWS PUNJAB/SIKH POLITICS ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ

Tags: KESARI VIRASAT

Published on: 15 May 2026

Gaurav
+91 9855138802
📣 Share this post

Latest News

View all