ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 169 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 37, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 16-16 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਸਪਲਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਖਪਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CAG ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲੀਕੇਜ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।