ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22,723 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,267 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹206.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 201 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਤਾ: ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।