Big relief from High Court to Sandeep Pathak, no strict action without prior permission of the court, instructions to clarify the situation on FIR

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ "ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ" ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।