Respect Amendment Act case: Punjab government's appearance at Sri Akal Takht Sahib, all eyes on the verdict

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ "ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।