328 Holy Saroop Missing Case: The Criterion of Akal Takht and the Credibility of Panthic Institutions

 ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਜ਼

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :-

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ , ਸਾਬਕਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ “ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ” ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਛਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ—ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਲਾਈਵ ਸੰਵਾਦ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਚੁਣਦਾ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।