ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ Çਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਦ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਸਨ-ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 16 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਂਧਰ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਂਧਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਨ।

ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਝਨਾਂ, ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ, ਢਕਾਨਸੂ ਨਦੀ, ਵੇਈਂ ਨਦੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦਿਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,423 ਪਿੰਡ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11,449 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਪਗ 43 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 31 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 108 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

-ਮੋਬਾਈਲ : 94638-19174