Serious challenges after the implementation of the sacrilege law

ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ।

ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਵੱਡ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੋ 328 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਧਾਮੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਾਂ ਕੁ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

https://www.facebook.com/share/1EDq8QPauh/