Why Bhullar's transfer? Serious questions raised—from the ISI module to Jantar Mantar.

ISI-ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CP ਦੀ ਬਦਲੀ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ DIG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CP ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ISI-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਲਾਨ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ISI-ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ—ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ “ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ” ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ—ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇਗਾ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ?

ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ:

  • ਕਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਕੌਣ ਸਨ?

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?

  • ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

  • ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ?

  • ਕੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ?

  • ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।