₹42,800 crore CCL for paddy procurement: What does it mean for Punjab's farmers?

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ :

ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹42,786.68 ਕਰੋੜ ਦੀ Cash Credit Limit (CCL) ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Grade-A ਝੋਨੇ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ₹2,461 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ 1,887 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CCL ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?

CCL ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। 

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ PR-126 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ, ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ MSP ₹2,461 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। (The Indian Express)

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ—ਸਟੋਰੇਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਅਨਾਜ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਮੀਦ

₹42,800 ਕਰੋੜ ਦੀ CCL ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

  • ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ।

  • ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।

  • ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

  • ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ।

  • ਨਮੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ।

₹42,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ—ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?