Census from May 15: Passport, Aadhaar card, voter card not proof of citizenship
ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕੀ ਹੈ ? ਅਸਾਮ ਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ! ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੋਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਚ 2 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਚ ਬਾਹਰ! ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 2003 ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
--------------------------------------------
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ.,15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਾਵ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ - ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ! ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ! ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ! ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਘਰ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 15ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ।
ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1914 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਵਈਆ ਕਿਓਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸੰਨ 1971 ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੱਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਰੇ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ 1955 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। (2) ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1987 ਤੋਂ 03 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (3) ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਹਿਤ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ! ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਤੋਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ/ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ ਸਰਟਫਿਕੇਟ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਇੰਟਰੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਐਚ. ਐਸ. ਬਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 147 27 558
