LPU violence case reaches High Court.

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ PIL, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ Lovely Professional University (LPU) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26-27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ LPU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵੇ ਫੈਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?

PIL ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ SIT ਅਤੇ FIR

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ Special Investigation Team (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ LPU ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPU ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LPU ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨਿਪੁਲੇਟਡ/ਡੀਪਫੇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ

LPU ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ PIL ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।