Government employees stage protest in Chandigarh over pending demands; warn the government.

ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance - DA) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

  • ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

  • ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

  • ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।